ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ: ਚੀਨ

ਬੀਜਿੰਗ: ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੈਲੇਂਜ (ਐਮਸੀਸੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ” ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਚੈਲੇਂਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਸੀਸੀ) ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੈਂਗ ਵੇਨਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਖ ਕੇ “ਖੁਸ਼” ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਐਮਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਐੱਮਸੀਸੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ, ਸੀਪੀਐਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਕਮਲ ਦਹਿਲ “ਪ੍ਰਚੰਡ” ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਧਵ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।