ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਵੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਟੌਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਘੇਰਾ 15 ਕਿ. ਮੀ. ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿ. ਮੀ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਫਾੜ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਟਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ।
Comment here