ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਨ 69, ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਾਬਕਾ) ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀਪੀ) ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ 26-30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।