ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਰਵੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ, ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਰੌਚਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਰਵੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ/ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟਰੋ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਜੁਆਇੰਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵਿਸ਼ਮ ਵਿਦਿਆਪੀਠਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾਹਰਨ ਪੀ. ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਨਿਲ ਗੁਮਸਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਬਾਂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੇਅਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਰਾਮ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਡਰਪੋਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਦਾ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੋੋਵੇਗੀ।