ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲਾਬੋਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 122 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘਿਰੀ ਰਹੀ।
ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
Comment here