ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਦੁਨੀਆ

ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ-ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ (ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ-15) ਗੋਗਰਾ-ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ-15 ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ’ਵਿਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ’ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਆਸੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ’ਵਿਚ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 16ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ’ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੋਗਰਾ-ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ’ ਜਾਂ ‘ਨੋ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ’ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ-15 ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਚੀਨੀ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਰਪਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 138 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ 145 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 18.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਣਾਉ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਣਾਉ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 3400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਡੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਡੈਮਚੋਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।

Comment here