ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼-ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਓ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਇੱਥੇ ਇਕ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਓ.) ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੂਫੀਵਾਦ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰੀਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰੀਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਕੇਰਲਾ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਕੌਂਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਫਰੰਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਏਮਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਇਮਾਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ 27 ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਫਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਫਢੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮਾ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਮੀ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਮ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਈ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।