ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 30 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। “ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ- ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਰੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਪਰ-ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਸਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿੱਖੜ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ : ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਕਮਾਓ, ਉਸਤਾਦ, ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 1,623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ 2.31 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ। ਅੱਜ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲੋਬਲ ਘੱਟ -ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਾਰੀ 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
(ਚਾਂਸਲਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐੱਨ. ਆਈ. ਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ)