ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਖੇਤੀ ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ “ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਰੋਨ ਬਲਿਟਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਰੋਨ ਅਭਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਰੋਨ, ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੋਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਮਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਗਾ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 21% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰੋਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40% ਜਾਂ ₹ 4 ਲੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Comment here