ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ

ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਹਨ, ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਸੁਟਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ  ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ 1978 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ 1980 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਦੇ  ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹਨ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੁਰਅਤ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1901 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। 1912 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। 1936 ਵਿਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ 1936 ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੰਧ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 1953 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

1960 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਅਤੇ 1972 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ 1859 ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1920 ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੋ 1946 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।