ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਮੋਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੇਚਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 8,068 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ 8000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡੇ-ਹਾਈਕੋਰਟ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 8000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਕ ਮਰਗਲਾ ਹਿਲਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਕ ਮੋਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਮਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਸੈਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ , ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰਾਲਾ ਹਿਲਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੋ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ 1952, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ 1953 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਜ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਮੋਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਗਲਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (1400 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 7000 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।