ਪਾਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਸ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤ (ਪੂਰਕ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ 2019 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੰਬ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਕਾਦਿਰ ਖਾਨ ਮੰਡੋਖੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।