ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਕਰੇਗੀ ਨਿਲਾਮ

ਕਰਾਚੀ– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2022 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਅਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੂੰ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 471 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।