ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ਈ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 2,476 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਡੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜੁਲਾਈ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 196 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 2,476 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 0.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 32.50 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,148 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 2,476 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਟੌਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਨੇਪਰਾ) ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13.9 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 20 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।