ਪਾਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਅਲਵੀ ਨੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ।