ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਸ. ਬੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਚਾਹਿਆ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4000 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਮੇਤ 6 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲਕ ਜਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਨਸਰੁੱਲਾ, ਸਮੀਹਉੱਲਾਹ, ਯਾਹਯਾ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬੁਦੱਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।