ਪਾਕਿ ਦੇ 29ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀਜੇਪੀ ਵਜੋਂ ਲਾਈਵ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ (63) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 29ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਹਟਦਿਆਂ ਆਈਐੱਸਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ‘ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ’ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।