ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 350 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਐਲਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਦ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਟੀਐਲਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਟੀਐਲਪੀ ਮੁਖੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਮੇਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 350 ਟੀ.ਐਲ.ਪੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਲ.ਪੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਰੀਦਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਐਲਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰਤਾ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਐਲਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਰਿਦਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਮਲ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੀਐਲਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਉਣਗੇ।
ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਐਲਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਐਲਪੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Comment here