ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪਹਿਲ ਭਾਵ ਡੇਬਿਟ ਸਰਵਿਸ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 2022 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਤਾਨ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਯੋਗ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ (ਅੰਗੋਲਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਥੀਪੋਪੀਆ, ਘਾਨਾ, ਕੀਨੀਆ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜਾਂਬੀਆ) ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ 509 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 59 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
Comment here