ਪਾਕਿ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ, ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜੁਲ ਅਹਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨਏਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2022 ਰਾਹੀਂ 1999 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਏਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ 53 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।