ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ 5ਵੇਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਂਡੀ ਬਿਗਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ (ਐਚਆਰ 80) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੁੱਖ ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਾਕਿ ਦਾ ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
Comment here