ਪਾਕਿ ਟੀਟੀਪੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ-ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ

ਨਿਊਯਾਰਕ-ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਟੀਪੀ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀਐਲਏ) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 16 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ -ਸਰਹੱਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ। ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 132 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 149 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਟੀਪੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।’’ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹਨ। ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਟੀਪੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’