ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸੈਨੇਟ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1951 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2012 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22000 ਸਿਖਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਹਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 11000 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ’ਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਅਫਨਾਨ ਉੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ‘ਦੀ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵੇਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧ ’ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Comment here