ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆ

ਪਾਕਿ ’ਚ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਕਾਮ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ‘ਚ 8,463 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

Comment here