ਪਾਕਿ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ 37 ਕੇਸ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 37 ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ‘ਦਿ ਫਰਾਈਡੇ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 3ommission of 9nquiry on 5nforced 4isappearances ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ 37 ਨਵੀਆਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ, 8 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪਾਏ ਗਏ, 3 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ 14 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8,154 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,924 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,267 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 2020 ਕੰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।