ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ”ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ” ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ 144,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 235,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 63 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 16.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 14 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ’ਚ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Comment here