ਪਾਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਖੱਟਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਕਰਾਚੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਦਰੀਸ ਖਟਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਵਾਸ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਰੀਸ ਖਟਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਲਪਸੰਖਿਕ ਪਸ਼ਤਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ’ਤੇ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇਦਰੀਸ ਖਟਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਦਰੀਸ ਖਟਕ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਇਦਰੀਸ ਖਟਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਦਰੀਸ ਖਟਕ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਰੀਸ ਖਟਕ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ।