ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 51.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 3,843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗ 2021-22 ਵਿੱਚ 23.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 1,764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤ (ਈਐਫਐਫ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 51.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋ ਬਹੁਪੱਖੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 442 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਦਰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

Comment here