ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਬੈਠਕ 18 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰੱਬਾਨੀ ਖਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 11 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਸਤੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸਮੇਤ 23 ਦੇਸ਼ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਢਅਠਢ ਦੀ 11 ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ । ਢਅਠਓ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 11 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ।
ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।
ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਗੀਆਂ
Comment here