ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਘਟੇਗੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ 50 (ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਵਧੇਗਾ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਢ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੀਐੱਫ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ. ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 23 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਾਜ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ – ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 29 ਸੈਂਟਰਲ ਲੇਬਰ (ਕਿਰਤ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਜਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਦਿ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੋਡ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Comment here