ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 26 ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਮੌਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਐਮ.ਐਮ ਕੁੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ‘ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 38 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, 30 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗ, 28 ਫੀਸਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।