ਪਛਾਣ ਬਿੱਲ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪਛਾਣ) ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧੀਆਂ”। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।” ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਕਠੋਰ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।