ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ

ਕਾਠਮੰਡੂ- ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਸ਼ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਪਕੋਟਾ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਧੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ।” ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 113 (4) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਲਬਾਬੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ”