ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਆਏ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। NGO ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

Comment here