ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 2023 ਦਾ ਬਜਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ 66% ਵਧਾ ਕੇ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।’
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ 2.0 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਵਾਧੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਐਰੋਡਰੋਮ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਖਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ 100 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2020 ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6 ਆਮਦਨ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 21% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13%, ਸਿਗਰੇਟ ’ਤੇ ਵਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 21% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖਿਡੌਣੇ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਗਰਟ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਖਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੂਟਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 2023 ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖਾਲ ਤੌਹਫਾ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ’ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਜਾਂਨੀ ਲੇਖਾਨੁਦਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਗ਼ਰੀਬ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ : ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ : ਬਜਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਮਹਿਲਾ ਬਚਤ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੌਜਵਾਨ : 47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉੱਦਮੀ : ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ…
ਖਿਡੌਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਿਡੌਣੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਗਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕੈਲਮਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਗਰੇਟ ’ਤੇ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੀਸ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਗਹਿਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਛਤਰੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਸੋਈ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਿਮਨੀ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਲੈਟੀਨਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗਹਿਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਗਹਿਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਟਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 2023-24 ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਗਰੀਬ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਬਕੇਂਦਰੀ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਵੀਟ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਉਂ?’’
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੁੰਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਤਰੇਆ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ 2.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 1.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।