ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ-ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ ਆਈ ਐ ੱਸ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 3189 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਸੰਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 642 ਨੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਡੀਟਰ ਐਂਡ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀ ਆਈ ਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਲਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 3189 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 2475 ਇਕਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ (ਨਾ-ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 328 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 253 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (77 ਫੀਸਦੀ) ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੱਧਰ 2004 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ 19 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭੂ-ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 79 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਬਲਾਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਨੀਮ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Comment here