ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ

19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਿਲੀਅਮ ਗਲੈਡਸਟੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਸਮੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2020 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਸਨ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲ਼ੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਆਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਜਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਛੋਟ ਹੈ’ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ‘ਜਮਾਨਤ ਛੋਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲ਼ੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲ਼ੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਈ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ 2020 ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 41.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ 19.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ11.7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 29,469 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੇਠ 6,12,179 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ 16,43,690 ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। 2020 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 18.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਆਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ:– ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਘਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਚਾਰਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।

ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਾਬਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 108 ਸਾਲਾ ਸੋਪਾਨ ਨਰਸਿੰਘਾ ਗਾਇੱਕਵਾੜ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਉਡੀਕਦੇ-ਉਡੀਕਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ 12 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇੱਕਵਾੜ ਮਰ ਗਿਆ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 73,000 ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ 10,000 ਕੈਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 48.7 ਫ਼ੀਸਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ 324 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਕੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿੳਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਸੁਖਦੇਵ