ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 2500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 2500 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 700 ਮਾਮਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 700 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਡ-ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 696 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Comment here