ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ ਚ ਗਰਮੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਠੇਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਝਰੇ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ? ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ।

ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 127 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 693 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 277 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ 302 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 708 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ 782 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 137 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 127 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 108 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 104 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਬਲੀ ਲਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ 78 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 737 ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿਚ ਖਦੁਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2600 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 464 ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ , 1095 ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 83 ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪਏ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।