ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਚ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਅਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ” ਨਾਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਾਂਤਰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 16,117 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3,967 (24.6 ਫੀਸਦੀ) ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,208 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 203 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 16.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 310 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 49 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 15.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ 110 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,916 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 46 (2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 816 (3.06 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿੱਚੋਂ 25 ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 764 (7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿੱਚੋਂ 59 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 443 ਵਿੱਚੋਂ 432 ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 549 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਨ।