ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ‘ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਅਲਦਾਨਿਸ਼ ਰੀਨ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਐਕਟ, 2005 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰਨਾਥ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੋਮਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Comment here