“ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ” ਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ-ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਕੋਚੀ-ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀਡ਼ਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀਡ਼ਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਨੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪਾਤਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤਿਰਸਕਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵੀਰ ਕਰਨ ਜੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਇਕ ਤੇ ਯੋਧਾ ਸੀ।