ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ-ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾ਼ਹਰੇ ਕਰਦੇ ਧਰਨੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 2452 ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ 14000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 6 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੇਕਾ ਬੱਸ ਕਾਮੇ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ, ਟਰੱਕ-ਕੈਂਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 1153 ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੁਲਸ ਬਲ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ; ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ 1212 ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 22,5800000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਂਜ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਸੁਸਾਈਡ ਜ਼ੋਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਅੰਦੋਲਨਾਂ’ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਕੱਲੇ 2016 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 11800 ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ’ਚ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ।
ਚੰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾ਼ਹਰੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹਿਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੰਗਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੂੰ ‘ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੇਨ ਸੜਕ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ ਕੇ ਜਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਰੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2016 ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ’ਤੇ 2017 ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਪੈ੍ਰਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਧਰਨਿਆਂ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀ? ਇਕ ਤਾਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਬਿ੍ਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
Comment here