ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਪਾਨੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਯੋਜਨਾ

ਸਿਓਲ-ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ‘ਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਰੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਓਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਪੋਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਨ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਓਲ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿਓਲ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1910 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ‘ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।

Comment here