ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਦਿੱਲੀ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 44 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤ-ਬਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ’ਚ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਜਕੜਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਲੇਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ‘ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਵਾਧਾ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸੰਕਟ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਹੱਥ ’ਚ ਆਵੇਗੀ। ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2020’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ’ਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ (ਇਕਰਾਰ) ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ/ਉਪਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਬੀ (ਹਾੜ੍ਹੀ), ਖ਼ਰੀਫ਼ (ਸਾਉਣੀ) ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2018-19 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਉਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 44 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਲ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁਢਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਲ਼ਾਂ-ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 56,798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ 88 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ 25,503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ 18.23 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ, ਇਕ ਡੀ ਬੀ ਟੀ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.36 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,58,527 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਤਕਾਲੀਨ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭੇਦ ਛਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਈ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 21, 484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 99.04 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 32.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 150% ਵਧ ਕੇ 81.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6.60 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10,000 ਨਵੇਂ ਐੱਫ. ਪੀ. ਓ. ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 6,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ’ ’ਤੇ 3% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6.5 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਵ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਹਰ ਨੌਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।