ਦੇਸ਼ ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਆਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿਮ ਪੂਰੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ  ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 532 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 491 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 9000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ 2 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ 990 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 9287 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ 16.41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜੀਨੋਮ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਲਾਗਾਂ ਦਾ 5.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 93.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ 93,051 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3,11,170 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ 20 ਲੱਖ, 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਅਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ, 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮੌਤਾਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 2001 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।