ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। “ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਗਿੱਲ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਰਿਜਵਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।” ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।