ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਨਿੱਤਰੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਯੂਏਪੀਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ, ਮਦਾਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ? ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।