ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ 15 ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਅਕਾਦੀਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ | ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ | ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ | ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲ ਕਾਨਫਰੰਸ’ (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੁਧਾ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੇਸ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ | ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਐਫੀਲਿਏਟ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ ਪੰਜ ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੇ ਦੋ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਕ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 15 ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ | ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ | ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ |
Comment here