ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Comment here